20 दिन से धरने पर बैठे आपदा मित्रों का आज विधानसभा मार्च, मानदेय और सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग

Report: Sanjay Mukhi

राजधानी/लखनऊ। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 20 दिनों से ईको गार्डेन में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे उत्तर प्रदेश आपदा मित्र एवं आपदा सखियों ने गुरुवार, 12 नवंबर को विधानसभा मार्च का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश आपदा मित्र एसोसिएशन के बैनर तले प्रदर्शनकारी दोपहर 12 बजे परिवर्तन चौक से विधानसभा तक मार्च करेंगे।

एसोसिएशन के अध्यक्ष का. प्रदीप कुमार ने बताया कि आपदा मित्रों और सखियों ने वर्ष 2018 से अब तक बाढ़, भूकंप, सड़क दुर्घटनाओं और अन्य प्राकृतिक एवं मानवजनित आपदाओं के दौरान लोगों की मदद की है। इसके अलावा छठ पूजा, सावन, दुर्गापूजा, धार्मिक मेलों और अन्य आयोजनों में भी सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्यों में योगदान दिया है।

आठ साल की सेवा के बाद भी मांगें पूरी न होने का आरोप

एसोसिएशन अध्यक्ष का कहना है कि मुख्यमंत्री की ओर से आपदा मित्रों को उचित मानदेय देने, सभी 75 जिलों में तैनाती, राजस्व विभाग से जोड़ने, होमगार्ड के रूप में समायोजित करने और सड़क सुरक्षा से संबंधित कार्यों में शामिल करने की घोषणाएं की गई थीं, लेकिन अब तक इन पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है।

प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि आपदा प्रबंधन से जुड़े विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, त्योहारों और आपातकालीन ड्यूटी में उनसे काम लिया गया, लेकिन कई कार्यदिवसों का भुगतान अब तक नहीं किया गया। एसोसिएशन के मुताबिक, 100 दिनों से अधिक काम कराने के बावजूद भुगतान लंबित है। प्रशिक्षण और मॉक ड्रिल से जुड़े भुगतान का मुद्दा भी उठाया गया है।

आपदा में जान बचाने वालों के लिए भी सामाजिक सुरक्षा की मांग

एसोसिएशन अध्यक्ष ने कहा कि आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है, लेकिन अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की जिंदगी बचाने वाले आपदा मित्रों और सखियों के लिए पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा और नियमित रोजगार की व्यवस्था नहीं है।

उन्होंने मांग की कि आपदा मित्रों एवं सखियों को आपदा कर्मचारी घोषित कर न्यूनतम वेतनमान के साथ नियुक्त किया जाए, ताकि उन्हें सम्मानजनक आजीविका और रोजगार की सुरक्षा मिल सके।

ये हैं आपदा मित्र एसोसिएशन की सात प्रमुख मांगें

1. सरकार द्वारा घोषित पांच लाख रुपये के बीमा को लागू करते हुए बीमा राशि बढ़ाकर 20 लाख रुपये की जाए।

2. आपदा मित्रों और सखियों को सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक व्यवस्था, मुख्यमंत्री सुरक्षित विद्यालय अभियान और फायर ब्रिगेड से जोड़कर आपदा कर्मचारी घोषित किया जाए।

3. स्वास्थ्य बीमा, ईएसआई, पीएफ, सेवानिवृत्ति सहित अन्य सुविधाएं देकर सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी जाए।

4. सभी आपदा मित्रों और सखियों के लिए 26,910 रुपये प्रतिमाह न्यूनतम वेतनमान सुनिश्चित किया जाए।

5. सरकार द्वारा स्वीकृत आपदा कार्यालयों में आपदा मित्रों और सखियों की तैनाती कर कार्यालयों का संचालन कराया जाए।

6. मानसून से पहले सभी को बीमा पॉलिसी, डीजी लॉकर प्रमाणपत्र, 10 अंकों वाला डिजिटल नंबर, नया पहचान पत्र और ड्रेस किट उपलब्ध कराई जाए।

7. सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यदिवसों का लंबित भुगतान तत्काल किया जाए।

21वें दिन विधानसभा मार्च का ऐलान

एसोसिएशन का आरोप है कि ईको गार्डेन में 20 दिनों से जारी धरने के बावजूद शासन-प्रशासन की ओर से उनकी समस्याओं के समाधान के लिए ठोस पहल नहीं की गई। इसी से नाराज होकर संगठन ने धरने के 21वें दिन विधानसभा मार्च निकालने का निर्णय लिया है।

अब देखना होगा कि आपदा मित्रों और सखियों की मांगों पर शासन की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखने का संकेत दिया है।

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