सीजनल संग्रह अमीनों और अनुसेवकों की 2 नवंबर को ईको गार्डन में बैठक, विनियमितीकरण के लिए बनेगी आंदोलन की रणनीति

रिपोर्ट: नीतू सिंह | प्रशांत यादव

Triangle News Lucknow | लखनऊ

उत्तर प्रदेश में सीजनल संग्रह अमीनों और संग्रह अनुसेवकों के विनियमितीकरण का मुद्दा एक बार फिर गरमाने जा रहा है। उत्तर प्रदेश राजस्व संग्रह सीजनल अमीन कर्मचारी सेवक वेलफेयर एसोसिएशन ने 2 नवंबर 2026 को लखनऊ के ईको गार्डन में बैठक आयोजित करने और मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया है। इस बैठक में प्रदेशभर से सीजनल संग्रह अमीनों और अनुसेवकों के शामिल होने की संभावना है।

एसोसिएशन के अनुसार, बैठक का मुख्य उद्देश्य लंबे समय से लंबित विनियमितीकरण की मांग को लेकर आगे की रणनीति तय करना है। संगठन का कहना है कि इस मुद्दे पर कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं होने से उनमें असंतोष बढ़ रहा है।

विनियमितीकरण और आयु सीमा में छूट की मांग

एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने बताया कि सीजनल संग्रह अमीनों और अनुसेवकों का विनियमितीकरण लंबे समय से लंबित है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन कर्मचारियों का विनियमितीकरण हो चुका है, उन्हें भी शासन स्तर पर आयु सीमा में अपेक्षित छूट नहीं मिल रही है और कुछ मामलों में विनियमितीकरण के आदेश निरस्त किए जा रहे हैं।

वीरेंद्र कुमार के मुताबिक, कई कर्मचारी निर्धारित आयु सीमा पार कर चुके हैं और सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच रहे हैं। इसके बावजूद उनकी सेवा संबंधी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है।

शासन की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल

प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि अधिकारियों की कार्यप्रणाली मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से मांग पूरी नहीं होने के कारण सीजनल कर्मचारियों में नाराजगी है और वे अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं।

उन्होंने कहा कि कर्मचारी अब अपने अधिकारों और सेवा संबंधी मांगों को लेकर संगठित होकर आगे की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं।

2 नवंबर को जुटेंगे प्रदेशभर के कर्मचारी

एसोसिएशन के निर्णय के अनुसार, 2 नवंबर को ईको गार्डन में बैठक के दौरान आंदोलन की आगामी रूपरेखा पर विचार किया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपकर विनियमितीकरण, आयु सीमा में छूट और निरस्त किए गए आदेशों से संबंधित समस्याओं के समाधान की मांग उठाई जाएगी।

अब देखना होगा कि कर्मचारियों की इस बैठक और ज्ञापन के बाद उनकी लंबित मांगों पर शासन स्तर पर क्या कदम उठाए जाते हैं।

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